फिल्म पाइरेसी पर सरकार का बड़ा एक्शन, 3142 टेलीग्राम चैनल नोटिस, 800 वेबसाइट ब्लॉक

नागपुर - 
भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ फिल्म पाइरेसी भी एक गंभीर समस्या बन चुकी थी। नई फिल्म रिलीज होते ही कुछ ही घंटों में वह Telegram चैनलों और अवैध वेबसाइट्स पर उपलब्ध हो जाती थी। इससे फिल्म निर्माताओं, OTT प्लेटफॉर्म्स और पूरे एंटरटेनमेंट उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान होता था। अब इस पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।

27 मार्च 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने 3,142 टेलीग्राम चैनलों को नोटिस जारी किया है और लगभग 800 पाइरेसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और IT Rules 2021 के तहत की गई है।

Join WhatsApp

इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उन प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाना है, जहां बिना अनुमति फिल्मों और OTT कंटेंट को साझा किया जा रहा था। Telegram जैसे इंटरमीडियरी को Section 79(3)(b) के तहत निर्देश दिया गया कि वे ऐसे चैनलों को हटाएं या उनकी पहुंच को निष्क्रिय करें।

फिल्म पाइरेसी को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही Cinematograph (Amendment) Act, 2023 लागू किया है। इस कानून के तहत बिना अनुमति फिल्म की रिकॉर्डिंग या उसका प्रसारण करना अपराध है। थिएटर में फिल्म रिकॉर्ड करना, उसे ऑनलाइन शेयर करना या किसी भी माध्यम से प्रसारित करना अब सीधे कानून के दायरे में आता है।

इस कानून के तहत सजा का भी कड़ा प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति फिल्म पाइरेसी में शामिल पाया जाता है, तो उसे कम से कम 3 महीने की जेल और 3 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। गंभीर मामलों में यह सजा 3 साल तक की जेल और फिल्म के कुल उत्पादन लागत के 5 प्रतिशत तक जुर्माने तक बढ़ सकती है।

IT Rules 2021 के तहत भी इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय की गई है। Rule 3(1)(b) के अनुसार, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा कंटेंट होस्ट नहीं कर सकता जो कॉपीराइट का उल्लंघन करता हो। यदि किसी प्लेटफॉर्म को इस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो उसे तुरंत उस कंटेंट को हटाना अनिवार्य है।

सरकार ने पाइरेसी से संबंधित शिकायतों के लिए एक संस्थागत तंत्र भी विकसित किया है। अब कॉपीराइट धारक या अधिकृत व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद संबंधित लिंक या चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

पाइरेसी के कारण फिल्म उद्योग को हर साल हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इससे न केवल बड़े प्रोडक्शन हाउस बल्कि छोटे फिल्म निर्माताओं और तकनीकी कर्मचारियों की आय भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीर आर्थिक और कानूनी अपराध के रूप में देख रही है।

यह कार्रवाई आम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। अब केवल कंटेंट अपलोड करने वाले ही नहीं, बल्कि अवैध स्रोतों से कंटेंट देखने या डाउनलोड करने वाले लोग भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। डिजिटल गतिविधियों की निगरानी लगातार बढ़ रही है और भविष्य में इस पर और सख्ती देखने को मिल सकती है।

क्या करें (Do’s)

• केवल वैध और अधिकृत प्लेटफॉर्म (जैसे OTT सेवाएं) से ही फिल्में देखें
• कॉपीराइट नियमों का पालन करें
• संदिग्ध वेबसाइट्स या Telegram चैनलों से दूर रहें
• किसी भी पाइरेटेड कंटेंट की जानकारी मिलने पर रिपोर्ट करें
• डिजिटल नियमों और कानूनों के प्रति जागरूक रहें

क्या न करें (Don’ts)

• Telegram या अन्य प्लेटफॉर्म से पाइरेटेड फिल्म डाउनलोड न करें
• अवैध वेबसाइट्स का उपयोग न करें
• फिल्मों की रिकॉर्डिंग या स्क्रीन शेयरिंग न करें
• पाइरेटेड कंटेंट को आगे शेयर या फॉरवर्ड न करें
• VPN का उपयोग करके कानून से बचने की कोशिश न करें
• सरकार का यह कदम डिजिटल स्पेस को सुरक्षित और कानून के दायरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। फिल्म पाइरेसी अब केवल नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक दंडनीय अपराध है। ऐसे में सभी उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे नियमों का पालन करें और वैध माध्यमों का ही उपयोग करें।

डिजिटल युग में स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। कानून का पालन करके ही हम एक सुरक्षित और निष्पक्ष डिजिटल वातावरण बना सकते हैं।