प्रेस सेवा पोर्टल पर 2026 वार्षिक विवरण दाखिल करना अनिवार्य
1 अप्रैल से शुरू होगी ई-फाइलिंग, 31 मई अंतिम तिथि
Adv Aadvaith Chavan Nagpur, 25 मार्च 2026:
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रेस रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने देशभर के सभी समाचार पत्र एवं पत्रिका प्रकाशकों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए वार्षिक विवरण (Annual Statement) दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से प्रेस सेवा पोर्टल पर ई-फाइलिंग विंडो शुरू होगी।
सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी पंजीकृत प्रकाशकों को अपने-अपने लॉगिन के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही वार्षिक विवरण जमा करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का ऑफलाइन सबमिशन, डाक द्वारा आवेदन या मैन्युअल दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिससे प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज और उत्तरदायी बनाया जा सके।
एडवाइजरी में यह भी उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025–2026 का वार्षिक विवरण 31 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा। निर्धारित समय सीमा का पालन न करने, अधूरी जानकारी देने या गलत विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति में संबंधित प्रकाशक के खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं—जैसे सेक्शन 11(c), 11(d), 14(b) और 19(i)—के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक बार वार्षिक विवरण सबमिट हो जाने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन या सुधार करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए प्रकाशकों को सलाह दी गई है कि वे सबमिशन से पहले सभी जानकारियों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें और आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें।
तकनीकी दृष्टि से किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने हेल्पडेस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जहां प्रकाशक फोन नंबर 011-24320025 या ईमेल it-helpdesk.rni@gov.in के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, यह कदम मीडिया क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने सभी प्रकाशकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए वार्षिक विवरण समय पर दाखिल करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
