Adv Aadvaith Chavan 
PRP Act 2023 में Specified Authority की असली भूमिका
Specified Authority PRP Act 2023: 90% लोग नहीं जानते DM की असली लिमिट
नया कानून और मीडिया का डिजिटल बदलाव
भारत में मीडिया रजिस्ट्रेशन प्रणाली लंबे समय तक पुराने और जटिल कानूनों पर आधारित रही, लेकिन बदलते समय के साथ एक आधुनिक और पारदर्शी सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए PRP Act 2023 लागू किया गया। इस कानून ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर एक नई दिशा दी है, और इस सिस्टम के केंद्र में है Specified Authority (PRP Act 2023 )
यह समझना बेहद जरूरी है कि “Specified Authority” और “PRP Act” अलग-अलग चीजें हैं। PRP Act एक कानून है, जबकि Specified Authority उस कानून के तहत काम करने वाला अधिकारी है। इस अधिकारी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यही व्यक्ति आवेदन की पहली जांच करता है।
अब एक बड़ा और स्पष्ट नियम यह है कि Specified Authority केवल District Magistrate या Collector ही होगा। यह अधिकार किसी अन्य अधिकारी को नहीं दिया जा सकता और न ही Collector इसे किसी और को सौंप सकता है। इससे सिस्टम में जवाबदेही बनी रहती है।
पूरी प्रक्रिया अब Press Sewa Portal के माध्यम से होती है, जहां आवेदन से लेकर verification तक सब कुछ ऑनलाइन होता है। Specified Authority अपनी रिपोर्ट इसी पोर्टल पर अपलोड करता है और यह सीधे PRGI के पास जाती है।
Have Something Powerful to Say?
✍️ Write for Vakilpatra — Get Publishedइस डिजिटल बदलाव ने न केवल प्रक्रिया को आसान बनाया है, बल्कि भ्रष्टाचार और देरी को भी काफी हद तक खत्म किया है। Specified Authorityका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर आवेदन पारदर्शी तरीके से जांचा जाए और योग्य व्यक्ति को बिना परेशानी के अनुमति मिले।
Specified Authority की कानूनी स्थिति
PRP Act 2023 में Specified Authority की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिससे इसकी कानूनी स्थिति मजबूत हो जाती है। यह अधिकारी आमतौर पर District Magistrate या Collector होता है और इसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। Specified Authority, PRP Act 2023 के तहत इसकी भूमिका सीमित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Specified Authority अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकारी नहीं होता। उसका काम केवल आवेदन की जांच करना और अपनी रिपोर्ट देना है। अंतिम निर्णय हमेशा PRGI द्वारा लिया जाता है। इससे पूरे देश में एक समान व्यवस्था बनी रहती है।
एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि Specified Authority अपने अधिकार किसी अन्य अधिकारी को नहीं दे सकता। यानी delegation पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जिम्मेदारी तय रहे और कोई भ्रम न हो।
पूरा काम Press Sewa Portal पर होता है, जहां Specified Authority अपनी रिपोर्ट e-sign या DSC के माध्यम से अपलोड करता है। इससे हर कार्रवाई का रिकॉर्ड रहता है और जवाबदेही तय होती है।
इस प्रकार, Specified Authority एक जिम्मेदार लेकिन नियंत्रित शक्ति वाला अधिकारी है, जो सिस्टम को संतुलित बनाए रखता है।
Verification और मुख्य जिम्मेदारियाँ
जब कोई आवेदन आता है, तो उसकी पहली जांच Specified Authority द्वारा की जाती है। Specified Authority (PRP Act 2023 ) के तहत यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
सबसे पहले, अधिकारी “place of publication” की जांच करता है। इसके बाद printing press की जांच की जाती है, यदि वह उसी जिले में हो। इसके साथ ही Publisher, Editor, Printer और Owner की पहचान की पुष्टि की जाती है।
अगर ownership transfer का मामला हो, तो नए मालिक की जांच भी की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई विवाद या अवैध गतिविधि न हो।
इसके अलावा, सुरक्षा से जुड़ी जांच भी होती है ताकि कोई देशविरोधी व्यक्ति मीडिया का उपयोग न कर सके।
इन सभी जांचों के बाद रिपोर्ट Press Sewa Portal पर अपलोड की जाती है और यह PRGI को भेजी जाती है, जो अंतिम निर्णय लेता है।
Press Sewa Portal और डिजिटल सिस्टम की असली ताकत
PRP Act 2023 ने जिस सबसे बड़े बदलाव को जन्म दिया है, वह है पूरी प्रक्रिया का डिजिटल होना, और इस बदलाव का केंद्र है Press Sewa Portal। पहले जहां आवेदन, जांच और फाइल मूवमेंट पूरी तरह मैन्युअल होते थे, वहीं अब हर स्टेप ऑनलाइन ट्रैक होता है। यही कारण है कि Specified Authority (PRP Act 2023 )का काम अब अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार हो गया है।
Press Sewa Portal केवल एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि यह पूरा सिस्टम है जिसमें आवेदन जमा होता है, verification होता है और रिपोर्ट सीधे PRGI तक पहुंचती है। इस पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हर जिले के लिए केवल एक ही लॉगिन बनाया गया है, जो सीधे Collector या District Magistrate के नाम से जुड़ा होता है। इसका मतलब साफ है — कोई भी अन्य अधिकारी इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
Specified Authority को अपनी हर कार्रवाई इसी पोर्टल पर करनी होती है। चाहे वह NOC देना हो, टिप्पणी लिखनी हो या discrepancy issue करना हो, सब कुछ Press Sewa Portal पर ही होता है। इससे न केवल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, बल्कि बाद में किसी भी विवाद की स्थिति में पूरी प्रक्रिया को देखा जा सकता है।
एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस पोर्टल पर आवेदन को किसी भी subordinate अधिकारी को forward नहीं किया जा सकता। यानी Collector ही पूरी तरह जिम्मेदार रहेगा। हालांकि, वह आंतरिक जांच के लिए अलग से मदद ले सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय और रिपोर्ट उसी को अपलोड करनी होती है।
सभी रिपोर्ट्स e-sign या DSC के माध्यम से authenticate होती हैं और सीधे PRGI के पास जाती हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी unauthorized व्यक्ति सिस्टम में हस्तक्षेप न कर सके।
इस प्रकार, Press Sewa Portal ने न केवल प्रक्रिया को तेज बनाया है, बल्कि इसे पूरी तरह accountable भी बना दिया है। यही डिजिटल सिस्टम Specified Authority (PRP Act 2023 )को प्रभावी और पारदर्शी बनाता है।
सीमाएँ, नियंत्रण और कानूनी जिम्मेदारी
जहां एक तरफ Specified Authority को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी शक्तियों पर सख्त सीमाएँ भी तय की गई हैं। Specified Authority (PRP Act 2023 )का मूल सिद्धांत यही है कि अधिकारी अपनी सीमा में रहकर काम करे और किसी भी प्रकार का मनमाना निर्णय न ले।
सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि Specified Authority किसी भी आवेदन को मंजूर या खारिज नहीं कर सकता। उसका काम केवल verification करना और अपनी रिपोर्ट देना है। अंतिम निर्णय हमेशा PRGI के हाथ में होता है। इससे पूरे देश में एक समान निर्णय प्रणाली बनी रहती है।
दूसरी सबसे अहम बात — delegation पूरी तरह प्रतिबंधित है। Collector अपने अधिकार किसी SDM, Tehsildar या अन्य अधिकारी को नहीं दे सकता। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय रहे और कोई भ्रम न हो।
तीसरी सीमा समय से जुड़ी है। Specified Authority को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होती है। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो आवेदन स्वतः ही आगे बढ़ जाता है और PRGI उस पर निर्णय ले सकता है। इसका मतलब है कि देरी करने का विकल्प नहीं है।
इसके अलावा, Specified Authority कोई अतिरिक्त शर्तें नहीं लगा सकता, जैसे कि अनावश्यक पुलिस वेरिफिकेशन या ऐसे दस्तावेज जो कानून में नहीं मांगे गए हैं। ऐसा करना अधिकार का दुरुपयोग माना जाएगा।
पूरी प्रक्रिया Press Sewa Portal पर रिकॉर्ड होती है, जिससे हर कदम की निगरानी संभव है। यदि कोई अधिकारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
इस प्रकार, Specified Authority PRP Act 2023 एक संतुलित व्यवस्था है, जहां अधिकार भी है और नियंत्रण भी, जिससे सिस्टम पारदर्शी और निष्पक्ष बना रहता है।
Discrepancy, Objection और Applicant को बुलाने की प्रक्रिया
व्यवहारिक स्तर पर सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि अगर आवेदन में कोई गलती या संदेह हो तो Specified Authority क्या करता है। Specified Authority के तहत इस स्थिति के लिए स्पष्ट और न्यायसंगत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
यदि Specified Authority को आवेदन में कोई objectionable point या discrepancy दिखाई देती है, तो वह तुरंत आवेदन को खारिज नहीं करता। इसके बजाय वह applicant को सुधार का अवसर देता है। इसके लिए Specified Authority discrepancy issue करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि आवेदन में क्या कमी है या किस बात पर संदेह है।
यह प्रक्रिया applicant के अधिकारों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी genuine व्यक्ति को केवल तकनीकी गलती के कारण नुकसान न हो। यह transparency और fairness दोनों को बढ़ावा देती है।
अगर Specified Authority को लगता है कि केवल दस्तावेजों से सत्यापन पर्याप्त नहीं है, तो वह applicant को original documents के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बुला सकता है। यह एक वैध और महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसका उद्देश्य केवल सच्चाई की पुष्टि करना होता है।
यह ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रक्रिया भी पूरी तरह Press Sewa Portal के माध्यम से रिकॉर्ड होती है। Discrepancy issue करना, reply लेना और final रिपोर्ट अपलोड करना — सब कुछ इसी पोर्टल पर होता है।
इसके बाद Specified Authority अपनी final टिप्पणी या NOC PRGI को भेजता है, जो अंतिम निर्णय लेता है।
इस प्रकार, यह प्रक्रिया न केवल गलत आवेदनों को रोकती है, बल्कि genuine applicants को भी उचित अवसर प्रदान करती है, जिससे पूरा सिस्टम संतुलित और न्यायसंगत बनता है।
Training, Onboarding और PRGI की निगरानी
PRP Act 2023 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि अधिकारियों को प्रशिक्षित करना भी उतना ही आवश्यक था। इसी उद्देश्य से PRGI ने Specified Authorities के लिए विशेष training और onboarding प्रक्रिया शुरू की।
जैसा कि आधिकारिक पत्र में उल्लेख किया गया है, सभी District Magistrates और Collectors को Press Sewa Portal पर onboard किया जाता है और उनके लिए login credentials बनाए जाते हैं । यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि हर Specified Authority डिजिटल सिस्टम को सही तरीके से उपयोग कर सके।
Training programs के माध्यम से अधिकारियों को यह सिखाया जाता है कि आवेदन की जांच कैसे करनी है, discrepancy कैसे issue करनी है और रिपोर्ट कैसे अपलोड करनी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि Specified Authority PRP Act 2023 का सही तरीके से पालन हो।
एक महत्वपूर्ण बात यह भी स्पष्ट की गई है कि यदि किसी जिले में अलग से कोई अधिकारी notify नहीं किया गया है, तो Collector ही Specified Authority माना जाएगा । इससे किसी भी प्रकार की अस्पष्टता समाप्त हो जाती है।
PRGI इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी अधिकारी नियमों का पालन करें। अगर कहीं कोई देरी या गलती होती है, तो उसे सुधारा जा सकता है।
इस प्रकार, training और monitoring के माध्यम से PRGI यह सुनिश्चित करता है कि पूरा सिस्टम सुचारु रूप से चले और कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटे।
Digital Signature (DSC) और सुरक्षित Authentication सिस्टम
डिजिटल सिस्टम को और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए PRP Act 2023 के तहत एक महत्वपूर्ण सुविधा जोड़ी गई है — Digital Signature Certificate (DSC)। अब Specified Authority अपनी रिपोर्ट को Press Sewa Portal पर DSC के माध्यम से authenticate कर सकता है।
जैसा कि आधिकारिक निर्देश में बताया गया है, DSC के माध्यम से किया गया authentication पूरी तरह सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य होता है । इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी unauthorized व्यक्ति सिस्टम का दुरुपयोग न कर सके।
इसके अलावा, Aadhaar आधारित e-sign भी उपलब्ध है, जिससे flexibility बनी रहती है। लेकिन DSC का उपयोग अधिक सुरक्षित और प्रोफेशनल माना जाता है, खासकर जब संवेदनशील जानकारी की बात हो।
Specified Authority को DSC अपने स्तर पर प्राप्त करना होता है और उसे सही तरीके से configure करना होता है। इसके लिए user manual और technical support भी उपलब्ध कराया गया है।
इस पूरी प्रक्रिया में PRGI का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने इस सिस्टम को विकसित और लागू किया है। सभी authentication और रिपोर्ट सीधे Press Sewa Portal के माध्यम से PRGI तक पहुंचती हैं।
इस प्रकार, Specified Authority अब केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पूरी तरह सुरक्षित, डिजिटल और accountable सिस्टम बन चुका है।
